251 आई0सी0यू0, 113 वेण्टीलेटर तथा 33 बाईपैप मशीनें स्थापित की गई -मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 08 जनपदों एवं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 73 आई०सी0यू0, 46 वेण्टीलेटर तथा 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में जहां केवल 3 मेडिकल कालेजों में 62 आई०सी0यू0, 37 वेण्टीलेटर तथा 04 बाईपैप मशीनें ही थीं। जबकि वर्तमान में कुल 251 आई0सी0यू0, 113 वेण्टीलेटर तथा 33 बाईपैप मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आगामी चार माह में राज्य में आई0सी0यू0 बैड्स की संख्या 525, वेण्टीलेटर की संख्या 363 तथा बाईपैप मशीनों की संख्या 52 किये जाने की योजना को धरातल पर लाने के लिये विशेष प्रयास किये जाएं, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करायी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस पर भी सन्तोष व्यक्त किया कि वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में मात्र 3 जनपदों में आई0सी0यू0 स्थापित थे वहीं अब राज्य के 11 जनपदों में आई0सी0यू0 की स्थापना पूर्ण हो चुकी है शेष 02 जनपदों अल्मोड़ा तथा बागेश्वर में भी अगले सप्ताह तक आई0सी0यू0 का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जिन चिकित्सालयों में आई.सी.यू वेण्टीलेटर तथा बाईपैप मशीनों का लोकापर्ण किया उनमें मेला हास्पिटल हरिद्वार में 10 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 04 बाईपैप मशीनें, संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की में 10 आई0सी0यू0, 01 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, बी.डी पांडे जिला चिकित्सालय, नैनीताल में 04 आई0सी0यू0, 01 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन, माधव आश्रम चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग में 06 आई0सी0यू0, 04 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय चमोली में 06 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 05 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय चम्पावत में 06 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में 01 आई0सी0यू0, 02 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन, जिला चिकित्सालय पौड़ी में 01 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन के साथ ही दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में 30 आई0सी0यू0, 28 वेण्टीलेटर तथा 03 बाईपैप मशीनों की स्थापना शामिल है।

 

कोविड-19 के दृष्टिगत उपचार हेतु की गई व्यवस्थाओं की भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में कोविड-19 के पोजिटिव मामलों के लिये 753 आइसोलेशन बेड सरकारी तथा 856 निजी अस्पतालों में की गई है, जबकि सस्पेकटेड कोविड-19 के लिये 745 बेड सरकारी तथा 2450 निजी अस्पतालों में की गई है। इसी के तहत 103 वेण्टीलेटर सरकारी तथा 189 वेण्टीलेटर निजी अस्पतालों में की गई है जबकि 136 आई0सी0यू बेड सरकारी तथा 498 आई0सी0यू0 की व्यवस्था निजी अस्पतालों में की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सम्बन्धित चिकित्सालयों के चिकित्सकों से भी वार्ता कर उनकी समस्यायें सुनी तथा उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान व महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती उपस्थित थीं।

देहरादून 5 मई। कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्देश पर विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके वेतन भत्तों में से राहत कोष में 30% धनराशि दिए जाने के संबंध में पत्र के माध्यम से सहमति मांगी गई है।

गौरतलब है कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा ‘’उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 2008’’ की धारा 24 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता एवं सचिवीय भत्ता जिनके वो हक़दार हैं, कि 30% धनराशि का त्याग एक वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक करने का निर्णय लिया गया था।

इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी विधायकों को वेतन भत्तों की 30% धनराशि राहत कोष में जमा करने के संबंध में विश्वास में लेने के लिए सभी विधायकों को पत्र, मेल, फ़ैक्स प्रेषित कर दिया गया है साथ ही विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय को सहमति देने के सम्बंध में शीघ्र अति शीघ्र अवगत करने के लिए कहा गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कटौती के संबंध में जानकारी सभी विधायकों के संज्ञान में लाए जाने के लिए पत्र के द्वारा अवगत करा दिया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि जैसे ही सभी विधायकों की सहमति प्राप्त होती है उनके अप्रैल माह से वेतन भत्तों में 30% कटौती कर दी जाएगी।