रिपोर्ट – हरीश मैखुरी
जहां लाॅकडाउन की वजह से अधिकांश लोग निर्देशानुसार घरों में हैं, वहीं नियमों को ठेंगा दिखने वाले कुछ शरारती तत्वों पर पुलिस ने चेतावनी देने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की है। यह इस मेडिकल आपदा के समय पुलिस की सक्रियता का नतीजा माना जा रहा है।
मीडिया सेल, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लघंन करने पर आज दिनांक 08 अप्रैल 2020 को प्रदेश में कुल 75 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें 258 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अभी तक कुल 1086 अभियोगों 4435 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 13151 वाहनों के चालान, 3499 वाहन सीज एवं 60.51 लाख रूपये संयोजन शुल्क वसूला गया।
बता दें कि चाईनीज वायरस कोविड -19 मनुष्य के रैस्पिरेटरी सिस्टम को डेमेज करने वाला प्राणघाती संक्रमण है, इसमें सांस वाधित होने पर मरीजों के पास वैंटिलेटर के अलावा कोई चारा नहीं रहता और संभलने के लिए समय भी अति सीमित रहता है। इसका न कोई टीका है न इलाज खोजा जा सका है। भारत जैसी एक अरब पैंतीस करोड़ बड़ी आबादी और सीमित स्वास्थ्य संसाधनों वाले देश में जरा सी चूक होते ही कोरोना कोहराम मचा सकता है । लाकडाउन का निर्देशानुसार पालन सबको आवश्यक रूप जरूरी है। चीन के अनुभव बताते हैं कि कोरोना से ठीक हुए लोगों में भी संक्रमण दुबारा वापस लौट कर भी आ रहा है, इसके खिलाफ मानव शरीर में खास रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य शोधक इसके एक लैबोरेट्री जनित अप्राकृतिक विषाणु होने का अनुमान भी लगा रहे हैं, जो भी हो इसे हल्के में नहीं लें, सावधानी ही बचाव है। एकांत में रहें देहांत से बचें ।
वहीं कल हुई कैबिनेट की बैठक पर शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक ने कोरोना वायरस कोविड-19 के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि
1. भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायक गणों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फन्ड के लिए किया जायेगा तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अन्तर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी।
2. प्रदेश में कोरोना संक्रमित जामातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लाॅकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाएगा।
3. खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहूँ और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा।
खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा।
उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।
4. कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
5. खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एन0 जी0 ओ0 इत्यादि प्रशासन के माध्यम से कार्य करायें।
6. रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री को सौंपा गया।
सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड लाकडाउन स्थिति पर केंद्र सरकार के निर्देशों को ही फालो कर सकता है वहीं कोरोना हॉटस्पॉट बने कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से कर्फ्यू भी लागू रह सकता है
