बिगब्रेकिंग – धामी कैबिनेट ने लिए २७ बड़े निर्णय, देहरादून में अन्तरराष्ट्रीय सेब महोत्सव की धूम ये सेब आपने पहले नहीं देखे होंगे, राज्य सभा सांसद बलूनी की सक्रियता, उत्तराखंड के सभी जिलों के मीडिया प्रभारियों से किया संवाद, राज्य में नेटवर्क सुधार और कैंसर संस्थान के लिए भी प्रयास तेज

राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकि शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप पारिश्रमिक के रूप में अनुमानित कुल धनराशि 3.83 करोड़ का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति दी गयी। 

3. राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

4. उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलींग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकाकें में छूट दी गई।

5. ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की मंजूरी।

6. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी।

7. उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित चिकित्सा ईकाईयों के आईपीएचएस मानकीकरण के क्रम में जनपदवार चिकित्सीय ईकाइयों को, टाईप ए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, टाईप बी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, उपजिला चिकित्सा केन्द्र और जिला चिकित्सा केन्द्र के रूप में पांच वर्गो में बांटने का निर्णय।

8. उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।

9. एकल आवास एवं व्यवसायिक भवनों/आवासीय भू उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासिय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/नर्सरी स्कूल ईत्यादि के विनियमतिकरण हेतु एकल समाधान योजना 24 सितम्बर, 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक करने का निर्णय।

10. उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों को सील किया गया था। इस सम्बन्ध में इसके विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर रोक लगी थी, इस रोक को हटाने का निर्णय किया गया।

11. श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति।

12. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन।

13. उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने की मंजूरी।

14. टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति।

15. उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन का बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति।

16. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।

17. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं सशक्त पुलिस) सेवा नियमावली-2018 में संशोधन।

18. उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार।

19. उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पति का मुल्यांकन) संशोधन नियमावली-2015 में प्रचलित सर्किल दरों में चमोली के बद्रीनाथ एवं बामणी में पेनाल्टी पांच गुना से कम करके दो गुना वन टाईम सेटलमेंट द्वारा करने का निर्णय। 

20. एविएशन टरबाईन फ्यूल की वैट दर 20 प्रतिशत से घटा कर 02 प्रतिशत करने का निर्णय। 

21. मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को दी जाने वाली टैलीफोन सुविधा स्वघोषणा के आधार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

22. कान्सटेबिल से हैड कान्सटेबिल बनाने में रैंकर्स परीक्षा को समाप्त कर सौ प्रतिशत पदोन्नति से करने का निर्णय।

23. सरकारी परियोजना में निवेशकों, पटटेधारकों से सम्बन्धित संविदा के विवाद को सुलझाने के लिये कमेटी बनाये जाने के लिये सीएम को अधिकृत किया गया।

24. स्टोन क्रेशर, अवैध खनिज भण्डारों के वन टाईम सैटलमेंट के लिये नियमावली में संशोधन किया जायेगा। स्टोन क्रेशर, प्लान्ट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/अवैध खनन कर्ताओं पर आरोपित दण्डारोपण के लिये नियमावली बनेगी । इस मामले को दो माह में निस्तारित करने होंगे और नियमावली बनने के बाद दो माह के लिये प्रभावी होगी।

25. केदारनाथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के तहत अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। अब 75 लाख तक के कार्य सिंगल बिड से किये जा सकते हैं।

26. लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।

27. मा0 उच्च न्यायालय राज्य वित्त अधिकारी से सम्बन्धित सेवा नियमावली संशोधन की मंजूरी।

मुख्यमंत्री ने किया अन्तराष्ट्रीय सेब महोत्सव का शुभारम्भ।

  • प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एप्पल मिशन की धनराशि दुगुनी किये जाने की घोषणा की।
  • कोरोना काल में औद्यानिकी के विकास से जुड़े कार्मिकों को भी दी जायेगी प्रोत्साहन राशि।
  • उद्योगों के साथ उद्यान एवं बागवानी के विकास के लिये भी बनायी जायेगी नीतियां।
  • राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल बागवानी एवं कृषि के विकास हेतु कृषि वैज्ञानिकों से की अनुसंधान की अपेक्षा।
  • नये उद्यानों की स्थापना तथा बेहतर प्रबन्धन पर दिया जाय ध्यान।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रेंजर ग्राउंड में आयोजित तीन दिवसीय अन्तराष्ट्रीय एप्पल महोत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिये एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दुगनी किये जाने की घोषणा की।

       मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में औद्यानिकी एवं बागवानी के विकास से जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही उद्यान एवं बागवानी के विकास हेतु अनुकूल नीति बनायी जायेगी।
      मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नये उद्यानों की स्थापना तथा उनके बेहतर प्रबन्धन पर ध्यान देने पर बल देते हुए कृषि वैज्ञानिकों से राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु शोध एवं अनुसंधान पर ध्यान देने की अपेक्षा की।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब पौष्टिकता से युक्त फल है। हमारा सेब उत्पादन वैसे आगे बढ़े तथा देश व दुनिया में इसकी पहचान बने इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन निश्चित रूप से हमारे सेब उत्पादकों तथा बागवानी से जुड़े किसानों को नये अवसर प्रदान करने तथा प्रधानमंत्री श्री मोदी के किसानों एवं बागवानों को खुशहाल बनाने के संकल्प को भी पूरा करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा भी राज्य में कृषि एवं बागवानी के विकास में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
       मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई तकनीकि के बल पर सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल  से अच्छी क्वालिटी का सेब उत्पादन कर उसके निर्यातक बनें। इस दिशा में समेकित प्रयासों की भी उन्होंने जरूरत बतायी।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों, नौजवानों , समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, इसके लिये जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरलीकरण के साथ समाधान एवं निस्तारण तथा संतुष्टि के भाव के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर आयोजित प्रदर्शनी एवं स्टालों का भी अवलोकन किया तथा प्रतिभागियों से भी जानकारी प्राप्त की।
        कृषि एवं उद्यान में मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि यह आयोजन राज्य के सेब उत्पादन एवं बागवानी के विकास मे मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि एप्पल मिशन के साथ अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल के साथ हमारे सेब की पहचान बने इसके लिये क्वालिटी एवं पैकिंग पर ध्यान दिया गया है। आधुनिक तकनीकि एवं उपकरणों के साथ कृषि वैज्ञानिकों को भी इससे जोड़ा गया है ताकि बेहतर अनुसंधान के बल पर हमारे उत्पादों की पहचान बन सके।
         निदेशक उद्यान डॉ. एच.एस. बवेजा ने बताया कि प्रदेश को उद्यान प्रदेश बनाने की कार्य योजना तैयार की गयी है। इसके लिये 1690 करोड़ रूपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हमारे किसान आधुनिक तकनीकि का इस्तेमाल कर बागवानी के विकास में सहयोगी बनें इसके प्रयास किये जा रहे हैं।
       इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक श्री महेश नेगी, पूर्व मंत्री श्री नारायण सिंह राणा आदि उपस्थित थे।

राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज दिन भर उत्तराखंड में अपने कार्यों से सरगर्मी बनाए रखी बलूनी ने उत्तराखंड के सभी जिलों के मीडिया प्रभारियों से बातचीत की सांसद बलूनी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी राजनीतिक तंज किए सांसद बलूनी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है केवल चुनाव के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं के लिए हाउसफुल है। सांसद बलूनी ने आज संचार सेवाओं के संबंध में भी बातचीत की उन्होंने राज्य में मोबाइल नैटवर्क सुधारने बलूनी लंबे समय से इस नेटवर्क विहीन क्षेत्र में संचार सुविधा हेतु हैं प्रयासरत हैं. उन्होंने मोबाइल नेटवर्क  सुधार डाट काली और मोहण्ड के बीच नेटवर्क स्थापित करने के लिए और उत्तराखंड में टाटा कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। उत्तराखंड में बलूनी की सक्रियता को आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है

   बलूनी द्वारा किए गए दल बदल तंज पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा अपनी चिंता करे आगामी 15 दिनों में संदेह के बादल छटने वाले हैं ✍️हरीश मैखुरी 

*डाटकाली से मोहंड के बीच जल्द बजेगी मोबाइल की घंटी वन विभाग और संचार कंपनियों की संयुक्त बैठक ली सांसद बलूनी ने*

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी ने डाट काली से मोहंड तक नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या के समाधान हेतु आज एक निर्णायक समीक्षा बैठक की जिसमें उत्तराखंड वन विभाग, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जिओ सहित प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की।*

*राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लंबे समय से डाट काली से मोहन के बीच नेटवर्क विहीन क्षेत्र में संचार व्यवस्था सुचारू करने हेतु प्रयासरत है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वन सीमा के कारण इस क्षेत्र में मोबाइल सुविधा नहीं हैं। वह क्षेत्र के कारण मोबाइल कंपनियां सेवा नहीं दे पा रही थी। आज इस संबंध में सांसद बलूनी ने सभी पक्षों को एक टेबल पर बैठा कर समाधान निकालने का प्रयास किया।*

*श्री बलूनी ने कहा कि आज कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। उत्तराखंड के वन विभाग द्वारा जनहित में इस दिशा में सहयोग मिलेगा और साथ ही संचार कंपनियां इस क्षेत्र में नेटवर्क प्रदान करने की दिशा मे आगे बढ़ेंगी। इस बैठक में उत्तराखंड वन विभाग के एडिशनल पीसीसीएफ श्री कपिल जोशी जी एवं उनके सहयोगी अधिकारी भारत संचार निगम लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर पी सी जैन और उत्तराखंड जिओ नेटवर्क के हेड विशाल अग्रवाल सहित अन्य मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।*