रिपोर्ट ✍️हरीश मैखुरी
चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर महीनों से आंदोलन चल रहा था स्थानीय जनता की मांग पर उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने घाट नंदप्रयाग मोटर मार्ग को डेढ़ लाइन बनाने का शासनादेश कर दिया है। अनु सचिव रघुवीर सिंह नेगी द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने नंदप्रयाग घाट क्षेत्र की सड़क को डेढ़ लेन करने की घोषणा की। इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी ने वित्त, नियोजन व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
इस अवसर पर पर उन्होंने कहा कि जनता की इस मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह ने उन्हें पूरी वस्तुस्थिति के साथ ही क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को डेढ़ लेन करने की ग्रामीणों की मांग उपयुुक्त है। 
इस शासनादेश से जहां स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है वहीं आशा है कि इस सड़क के चौड़ीकरण के टेंडर भी शीघ्र आमंत्रित किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले भी तीरथ सरकार ने सवा चार करोड़ रूपया नंदप्रयाग मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु जारी किए हैं। 
यही नहीं त्रिवेंद्र तीरथ सिंह सरकार ने नंदप्रयाग घाट सड़क के प्रदर्शनकारियों पर दिवाली खाल पथराव मामले में दर्ज मुकदमे पहले ही वापस ले लिए थे। ब्रेकिंग उत्तराखंड डाट काम न्यूज की ओर से सम्मानित क्षेत्रवासियोंं को बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 95 विकासखंड मुख्यालयों को जिला मुख्यालय के साथ डबल लेन मोटर मार्गों द्वारा जोड़ने की घोषणा कर चुके थे।
नंदप्रयाग घाट मोटरमार्ग को जनता के आंदोलन व थराली विधायक मुन्नी देवी शाह के प्रयासों से मुख्यमंत्री के द्वारा इस सड़क के डेढ़लेंन चौड़ीकरण की घोषणा के आधार पर लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग भी सक्रिय हो गया। अधिशाषी अभियन्ता पी0 सी0 जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा नंदप्रयाग घाट सड़क डेढ़लेन चौड़ीकरण की घोषणा संख्या 182/ 2021 के आधार पर नंदप्रयाग से घाट क्षेत्र पंचायत मुख्यालय तक कुल 20.5 किलोमीटर डेढ़ लेन मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा , जिसमें मार्ग के बीच में आने वाली सभी पुलियां भी डेढ़लेन बनाई जाएगी, इसके लिए विभाग ने इस मोटरमार्ग के सर्वे का कार्य भी शुरू कर दिया, ताकि मोटरमार्ग के कार्य को जल्द शुरू होने में विभागीय स्तर से कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर मोटरमार्ग की डीपीआर शाषन को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नंदप्रयाग घाट मोटरमार्ग को डेढ़लेन चौड़ीकरण में जो वन भूमि प्रस्तावित होगी, उसके दुगने क्षेत्रफल की भूमि राजस्व विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। इसका डिजिटल मैप नोडल अधिकारी वन विभाग देहरादून के कार्यलय से तैयार कर वन भूमि प्रस्ताव की ऑन लाइन प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा सड़क के चौड़ीकरण को लेकर की गई घोषणा पर घाट क्षेत्र के आन्दोलनकारियो का कहना है कि पूर्व में सरकार के द्वारा इस सडक पर चौडीकरण और डामरीकरण के लिए 4 करोड़ 40 लाख और 4 करोड़ 42 लाख के शासनादेश के बाद टेंडर भी जारी किए गए हैं। आन्दोलनकारियों द्वारा उक्त शासनादेश की प्रतियां फूंककर पूर्व में विरोध किया गया था। आन्दोलनकारीयो का कहना है कि सरकार पूर्व में हुए चौडीकरण और डामरीकरण के टेंडरों को निरस्त करवाकर जल्द डेढ़ लेंन का शासनादेश जारी कर आचार संहिता लगने से पहले कार्य शुरू करवाए। टेंडर निरस्त करवाने का उद्देश्य है कि धन की दुबारा तिबारा बर्बादी न हो। सरकार भी एक ही मद से सड़क बनाने के पक्ष में दिख रही है।