✍️हरीश मैखुरी
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का बीते 21 फरवरी की शाम को शुरू हुआ दिल्ली दौरा काफी चर्चाओं में है , उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही 6 केन्द्रीय मंत्रियों से न केवल भेंट की बल्कि वह उनसे उत्तराखण्ड के लिए अनेकों बड़ी और महत्वपूर्ण सौगातें भी ले आये। पहली शाम उन्होंने ‘उत्तराखण्ड सदन’ दिल्ली में उत्तराखण्ड के हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से हिमाद्रि एम्पोरियम के आउटलेट का उद्घाटन किया। इसके बाद 22 फरवरी और 23 फरवरी को उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों से मिलने की शुरुआत केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से की, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, से होते हुय मंत्रियों से मुलाकात का यह सिलिसला रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट पर खत्म हुआ। मंत्रियों से मुलाकात के मध्य उनके विभागों से सम्बंधित योजनाओं और नए प्रस्तावों का वर्णन उन्होंने सहजता से किया। उन्होंने बताया कि केन्द्र की योजनाओं की उत्तराखण्ड में धरातल पर क्या स्थित है और राज्य की अगली आवश्यकतायें क्या हैं। केन्द्रीय मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को खाली हाथ नहीं लौटाया।
भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करना, चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर सहमति, उड़ान योजना में देहरादून-पिथौरागढ़-हिण्डन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर की अनुमति, जल जीवन मिशन में उत्तराखंड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किए जाने की स्वीकृति, पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने पर सहमति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के अंतर्गत उत्तराखंड में लगभग ₹350 करोड़ की 422 नई योजनाओं और 06 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन (लगभग ₹229 करोड़) के प्रस्ताव सहित कई मामलों में मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित ₹219 करोड़ के प्रस्तावों और अन्य मामलों की शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन, आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए ₹48 करोड और रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग ₹225 करोड़ की स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र देहरादून लौट आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से उनकी पार्टी नीतियों और उत्तराखंड की भावी विकास योजनाओं पर मंत्रणा हुई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों को उपहार के रूप में उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पाद भेंट कर उनकी जबरदस्त ब्रांडिंग की। उनका दो दिन का दिल्ली प्रवास बहुत से लोगों की उस ग़लत धारणा को दूर कर गया जो मानते रहे कि ‘त्रिवेन्द्र सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या नहीं’
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, श्री नितिन गडकरी से भेट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में रोड़ कनेक्टीवीटी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का बहुत आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए 48 करोड रूपए की स्वीकृति पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग चारधाम यात्रा में शोर्ट लिक मार्ग है। जौलीग्राट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश भानियावाला के मध्य स्थित है । वर्तमान में यह केवल दो लेन मार्ग है। इस मार्ग के व्यापक महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमत्री ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सङक व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित 219 करोड़ रूपए के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो (कुल लम्बाई 524 किमी) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी), पाण्डुआखाल -नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी), खैरना-रानीखेत (34 किमी). बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी). देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी), बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी) शामिल है मुख्यमत्री ने इन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया।. बैठक में उत्तराखण्ड के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव श्रीमती राधिका झा, मुख्यमत्री के विशेष सचिव डा पराग मधुकर धकाते व केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री Nitin Gadkari जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। उनसे वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित ₹219 करोड़ के प्रस्तावों और अन्य मामलों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। चर्चा के दौरान उन्होंने आईएसबीटी, देहरादून बस अड्डा की सडक परियोजना के लिए ₹48 करोड की स्वीकृति पर सहमति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग टनल निर्माण के लिए लगभग ₹225 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला से निर्मित कलाकृति भी भेंट की। उत्तराखंड में रोड़ कनेक्टिविटी के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए माननीय गडकरी जी का बहुत-बहुत आभार।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री Piyush Goyal जी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस अवसर पर उनसे राज्य में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के साथ ही नए प्रोजेक्ट् की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया साथ ही राज्य में गरीबों को दिए जा रहे खाद्यान्न और अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्हें उपहार स्वरूप उत्तराखंड की पारंपरिक ऐपण कला से निर्मित कलाकृति भेंट की। माननीय रेलमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए गए सहयोग के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को देहरादून में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की अद्यतन सिथति की जानकारी देते हुए बताया कि कुंआवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर के लिए रक्षा मंत्रालय को सशुल्क भूमि प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट चैखुटिया में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क सम्पर्क स्थापित कर मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड शुरू किए जाने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों के मध्य रूद्रप्रयाग जिले में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखण्ड के जवानों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। केंद्र द्वारा उत्तराखण्ड को हर सम्भव सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को जोशीमठ क्षेत्र में आपदा के बाद संचालित राहत व बचाव कार्यों की भी जानकारी दी।