उत्तराखंड एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से उत्तराखंड के सभी जिला अस्पतालों, बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिनके माध्यम से यौन रोगों एचआईवी एड्स का परीक्षण तथा इससे संंबंधित जानकारियां भी दी जाती हैं। इन चिकित्सालयों में कार्यरत इन संविदा कर्मियों का न तो नियोक्तता और कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और ना पिछले 15- 20 सालों से संविदा पर सेवा देने के बावजूद इनके नियमितीकरण की कोई आस है। हर साल मार्च में इनकी संविदा परफारमेंस के आधार पर रिनुअल होती है। लेकिन इस साल उत्तराखंड में अभी तक इनकी संविदा सेवाएं रिनुअल नहीं हुई और न इनको मानदेय दिया गया। जबकि ये संविदा कर्मी कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोनावायर्स की शशक्त भूमिका निभाते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। संविदा रिन्यूअल न होने और मानदेय न मिलने के कारण इन अल्प मानदेय पर काम करने वाले संविदा कर्मियों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट आ गया है।
बता दें कि उत्तराखंड एड्स नियंत्रण परियोजना को नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एड्स कंट्रोल एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर असवाल ने जिसके कि इस परियोजना के अंतर्गत फैसिलिटी स्तर पर कार्यरत लगभग समस्त एड्स नियंत्रण संविदा कर्मी वर्तमान में अपने मूल कार्य के अतिरिक्त कोविड 19 के लिए भी कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक इन संविदा कर्मियों का सेवा नवीनीकरण नहीं हो पाया है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति के पास पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी इनका विगत वर्षों 2014-15, 2015-16 का वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एरियर एवं 2017-18 का 12 माह का एरियर भी अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही विगत दो-तीन वर्षो से रिक्त पड़े 40 से अधिक पदों पर नियुक्तियां भी नहीं की जा रही है। उपरोक्त सभी मांगों को लेकर जब एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर असवाल व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संपूर्ण सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री से मिल कर रिन्यूअल एवं बकाया वेतन वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई ।
एड्स नियंत्रण संविदा कर्मियों ने माननीय मुख्यमंत्री से अपने रिनुअल एवं बकाया वेतन वृद्धि व एरियर के लिए गुहार लगाई है। और उन्हें अवगत कराया कि पिछले वर्षों की भी मानदेय वृद्धि रोकी हुई है जबकि देश के अन्य राज्यों में कब की दी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख के साथ सभी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है । उत्तराखंड के समस्त एड्स नियंत्रण संविदा कर्मियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है।