देहरादून। सरकार ने राजकीय, स्थानीय निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों और राजकीय पेंशनर्स को चार फीसद महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है। सातवां वेतनमान और छठवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों को एक जनवरी, 2017 से बढ़ा महंगाई भत्ता मिलेगा। बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किए गए। इससे राज्य के करीब दो लाख कार्मिकों और सवा लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। सेवारत कार्मिकों को बढ़ा महंगाई भत्ता एक मई से नकद मिलेगा।
प्रदेश में सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों और राजकीय पेंशनर्स को एक जनवरी, 2017 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। एक जनवरी, 2016 से लागू किए गए सातवें वेतनमान में बीती एक जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ता दो फीसद अनुमन्य किया गया था।
महंगाई भत्ते में और दो फीसद की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी, 2017 से लागू होगी। उक्त तिथि से कार्मिकों को सातवें वेतनमान के मूल वेतन का चार फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी की ओर से बुधवार को सातवें वेतनमान और अभी छठे वेतन का ही लाभ ले रहे कार्मिकों को बढ़ा महंगाई भत्ता देने के अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।
छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों के लिए एक जनवरी, 2017 से महंगाई भत्ता 132 फीसद से बढ़ाकर 136 फीसद किया गया है। इन दोनों ही वेतनमान के तहत पेंशन स्कीम से आच्छादित पेंशनर्स को भी एक जनवरी, 2017 से बढ़ा महंगाई भत्ता मिलेगा।
शासनादेश के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक मई से नकद दिया जाएगा। एक जनवरी, 2017 से 30 अप्रैल, 2017 तक बढ़ी हुई धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष देयक में से 10 फीसद पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि उन्हें भी नकद भुगतान की जाएगी। शासन सातवें वेतनमान से आच्छादित राजकीय पेंशनर्स को बीते वर्ष एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक एरियर का 50 फीसद भुगतान करने का आदेश भी जारी कर चुका है।