मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इससे संकट में पड़े बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा.
#Budget2021
*15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति*
*इसमें 47,234 करोङ रूपए केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा और 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट*
*मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और 15 वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया*
15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी। राज्य को प्रधानमन्त्री जी और केन्द्र सरकार का सदैव सहयोग मिलता रहा है। आयोग ने राज्य के पक्ष को समझा और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बङी राशि मिलने से सङक से वंचित रह गये गांवों को सङको से जोङा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि 15 वें वित्त आयोग द्वारा उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है। इसमें 47,234 करोङ रूपए की राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उत्तराखंड को 28,147 करोङ रूपए का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट की संस्तुति की गई है। उत्तराखण्ड को पूर्व में 5176 करोङ रूपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है। अभी संस्तुति की गई 28147 करोङ रूपए की राशि उसके अतिरिक्त है।
इसी प्रकार आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है।
पीएमजीएसवाई में 2322 करोङ रूपए की राशि की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में आसाम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग द्वारा लोकल गवर्नमेंट में 4181 करोङ रूपए, हेल्थ में 728 करोङ रूपए, सांख्यिकी में 25 करोङ रूपए, ज्यूडिसियरी में 70 करोङ रूपए, उच्च शिक्षा में 83 करोङ रूपए, कृषि में 277 करोङ रूपए, स्टेट स्पेसिफिक में 1600 करोङ रूपए राशि की संस्तुति की गई है।
इस प्रकार कुल 42611 करोङ रूपए की ग्रांट इन एड की संस्तुति की गई है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट 28147 करोङ रूपए शामिल है।
कुल ग्रांट इन एड में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को जोङने पर 15 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई कुल राशि 89845 करोङ रूपए होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी ने आज पेश बजट 2021-22 की प्रशंसा करते हुए इसे कोरोना के संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत का विजन बताया। इस बजट से देश के हर कोने में विकास होगा और इसमें किसान हित व उनकी आय बढ़ाने पर जोर दिया है। बजट में मंडियों को और मजबूत करने का प्रावधान, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिए किए गए व्यवस्थागत सुधार अत्यंत प्रशंसनीय हैं। निश्चित रूप से इससे ग्रोथ और जाॅब क्रिएशन में भी बहुत लाभ होगा।
इस लोकलुभावन और विकासशील बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अनेक आभार तथा माननीय वित्तमंत्री श्रीमती Nirmala Sitharaman जी का हार्दिक अभिनन्दन
*आर्थिक चुनौतियों से निपटे में कारगर साबित होगा बजट: महाराज*
देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट कोरोना काल की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अर्थव्यवस्था की सभी चुनौतियों का समाधान करने वाला है। श्री महाराज ने कहा कि वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक बहुआयामी और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है। बजट में सभी वर्गो को विशेष रूप से राहत देने का काम किया है। उन्होने कहा कि उज्जवला योजना से अभी तक आठ करोड़ लोगों को रोजगार मिला है जबकि एक करोड़ को अभी और जोडा जाना है। लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों को खडा करने के लिए बजट में 15700 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
देश के शिक्षा मंत्री डाॅ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि “यशस्वी प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज प्रस्तुत किया जा रहा वार्षिक बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण देशवासियों की उम्मीदें इससे जुड़ी होती हैं। मुझे आशा है कि लोकहित एवं देशहित के लिए हमें विपक्ष का भी रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। डाॅ0 निशंक ने बताया कि “भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये की जा रही है।बजट :स्वास्थ्य में 137% की वृद्धि ऐतिहासिक है। एक साल में 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य। #AatmanirbharBharatKaBudget