उत्तराखंड में निकली बम्पर सरकारी नौकरियां, चारधाम देवस्थानम यात्रा हेतु एसओपी के सापेक्ष पंजीकृत तीर्थयात्री चारों धाम पहुंच सकेंगे, भू कानून की मांग का असर! उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अप्रत्याशित रूप से जमीनें कब्जाने पर शाशन भी चिंतित

उत्तराखंड चारधाम यात्रा
में एसओपी के सापेक्ष पंजीकृत तीर्थयात्री चारधाम पहुंच सकेंगे।

देहरादून: 25 सितंबर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2021 संचालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश के क्रम में उत्तराखंड शासन के धर्मस्व विभाग द्वारा जारी एसओपी में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित की गयी। शासन के संज्ञान में आया है कि
18 सितंबर से शुरू हुई चारधाम यात्रा में देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट www.devasthanam.uk.gov.in मे पंजीकृत तीर्थयात्रियों में से प्रतिदिन कम श्रद्धालु चारों धाम पहुंच रहे है। अत: एसओपी के अनुसार श्री बदरीनाथ धाम हेतु 1000 ( एक हजार),श्री केदारनाथ हेतु 800( आठ सौ) श्री गंगोत्री हेतु 600 (छ: सौ) श्री यमुनोत्री हेतु 400 (चार सौ) तीर्थयात्री प्रतिदिन चारों धाम पहुंच सके इस संबंध में प्रदेश के धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी किया गया। आज धर्मस्व एवं तीर्थाटन सचिव श्री हरिचंद्र सेमवाल की ओर से धर्मस्व विभाग के अनुसचिव श्री प्रेम सिंह राणा द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश जारी हुआ है आदेशानुसार जो पंजीकृत तीर्थयात्री निर्धारित तिथि को उत्तराखंड चारधाम नहीं पहुंच रहे हैं उनके स्थान पर अन्य पंजीकृत तीर्थयात्री चारधामों में दर्शन को जा सकेंगे।
आयुक्त गढ़वाल/मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड , जिलाधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी को आदेश पर तत्काल अमल किये जाने के निर्देश हैं।साथ ही तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी अनुपालन हेतु आदेश भेजे गये हैं।

 देहरादून। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से जननांकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिसका कुप्रभाव ‘कतिपय समुदाय के लोगों का उन क्षेत्रों से पलायन’ के रूप में सामने आने लगा है। इतना ही नहीं इससे वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इस संबंध में चिंता जताते हुए शासन ने डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
डीजीपी , सभी जिलाधिकारियों एवं एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में जनपद स्तरीय एक समिति गठित की जाए। समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का भी गठन किया जाए तथा समय–समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएं। निर्देश दिए हैं कि जिलों में इस प्रकार के क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए वहां निवास कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर करवाई की जाए। इसके साथ ही जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा गया है जो अन्य राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं और उनका अपराधिक इतिहास है। ऐसे लोगों का व्यवसाय और मूल निवास स्थान का सत्यापन करके उनका रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध ख़रीद–फरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस पर रोक लगाते हुए यह देखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी के डर या दवाब में अपनी संपत्ति न बेच रहा हो। निर्देश दिए गए हैं कि जिले निवास कर रहे विदेश मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त करवाई करें जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड अथवा पहचान पत्र बनवाए हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर उनके खिलाफ नियमानुसार करवाई की जाए। देहरादून:-
उत्तराखंड शासन का बड़ा निर्देश,डीजीपी, डीएम, एसएसपी को दिए गए खास निर्देश,प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लिया गया निर्णय,विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या से क्षेत्र में हो रहा पलायन ,पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन रखे विशेष धयान,भूमि खरीद, बढ़ते असामाजिक तत्व की की जाय पहचान, बनाई जाए सूची,क्षेत्रो में शान्ति समितियों का हो गठन,बाहरी राज्यो से आये लोगो पर रखी जाय विशेष नजर,

विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3261 पदों पर भर्ती आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार के 271 विभागों में 3261 पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य अभ्यर्थी एसएससी द्वारा आयोजित इस भर्ती में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं आवेदन 24 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021 रखी गई है। अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले साल जनवरी और फरवरी में प्रस्तावित है। 3261 पदों में से एससी के 477, एसटी 249, ओबीसी 788, अनारक्षित 1366 और ईडब्ल्यूएस के 381 पद हैं। बाकी पद दिव्यांग एवं अन्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इनमें से 400 से अधिक पद मल्टी टास्किंग स्टाफ, 146 रिसर्च असिस्टेंट, 62 जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट के शामिल हैं।