*श्रद्धालु आसानी से जा सकेंगे बदरीनाथ धाम* *लामबगड़ स्लाइड जोन’ का हुआ स्थायी ट्रीटमेंट* सिरो बगड़ में भी तेजी से चल रहा नये मोटर पुल और नदी पार सड़क बनाने का काम 
डोबराचांटी पुल के बाद त्रिवेन्द्र सरकार ने एक और ऐसे प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है जो बीते ढाई दशकों (26 वर्ष) से अटका हुआ था। बदरीनाथधाम की यात्रा में नासूर बने ‘लामबगड़ स्लाइड जोन’ का स्थायी ट्रीटमेंट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की इच्छाशक्ति और सख्ती की बदौलत यह प्रोजेक्ट महज दो वर्ष में ही पूरा हो गया। तकरीबन 500 मीटर लम्बे स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट 107 करोड़ की लागत से किया गया। अब बदरीनाथधाम की यात्रा निर्बाध हो सकेगी, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानियों से निजात मिलेगी।
सीमांत जनपद चमोली में 26 साल पहले ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर पाण्डुकेश्वर के पास लामबगड़ में पहाड़ के दरकने से स्लाड जोन बन गया। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ से भारी मलवा सड़क पर आ जाने से हर साल बदरीनाथधाम की यात्रा अक्सर बाधित होने लगी। लगभग 500 मीटर लम्बा यह जोन यात्रा के लिए नासूर बन गया। पिछले ढाई दशकों में इस स्थान पर खासकर बरसात के दिनों मे कई वाहनों के मलवे में दबने के साथ ही कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करोड़ों खर्च होने पर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। पूर्व मे जब लामबगड़ में बैराज का निर्माण किया जा रहा था, तब जेपी कंपनी ने इस स्थान सुरंग निर्माण का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस वक्त यह सड़क बीआरओ के अधीन थी और बीआरओ ने भी सुरंग बनाने के लिए हामी भर दी थी। दोनों के एस्टीमेट कास्ट मे बड़ा अंतर होने के कारण मामला अधर मे लटक गया था। इसके बाद वर्ष 2013 की भीषण आपदा में लामबगड स्लाइड जोन में हाईवे का नामोनिशां मिट गया। तब सडक परिवहन मंत्रालय ने लामबगड स्लाइड जोन के स्थाई ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी एनएच पीडब्लूडी को दी। एनएच से विदेशी कम्पनी मैकाफेरी नामक कंपनी ने यह कार्य लिया। फॉरेस्ट क्लीयरेंस समेत तमाम अड़चनों की वजह से ट्रीटमेंट का यह काम धीमा पड़ता गया। वर्ष 2017 में त्रिवेन्द्र सरकार के सत्ता में आते ही ये तमाम अड़चनें मिशन मोड में दूर की गईं और दिसम्बर 2018 में प्रोजेक्ट का काम युद्धस्तर पर शुरू हुआ। महज दो वर्ष में अब यह ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। अगले 10 दिन के भीतर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इसे त्रिवेन्द्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। लामबगड़ में २६ सालों बाद इस जानलेवा सड़क का झमाड़ समाप्त होने पर क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई दी और आभार प्रकट किया। 
*मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए दी 100 करोड़ की मंजूरी*
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नेे गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के तहत महाकुंभ व अन्य कार्यों के लिए, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और उर्जा विभाग के तहत विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी है।
*होमगार्ड को मिलेंगे नए वाहन, कुम्भ में सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि स्वीकृत*
कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनी की रेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन) के लिए 114.92 लाख की स्वीकृति दी है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 46 लाख की राशि जारी की गई है। हरिद्वार जिले के झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर सलेमपुर नालों के निर्माण के तहत 96.59 लाख की स्वीकृति के साथ 38.64 लाख की राशि इस साल जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।
*चंपावत में पूल्ड हाउस कालोनी में पार्क निर्माण*
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नगरपालिका चंपावत में पूल्डहाउस कालोनी में पार्क निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने घोषणा मद से 27.49 लाख की मंजूरी दी है।
*पेयजल और स्वच्छता* के लिए चालू वित्त वर्ष में पंपिंग और नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव कार्यों के लिए क्रमशः 5.50 करोड़ और 6.00 करोड़ की राशि जारी करने पर सहमति दी है। देहरादून के कृष्णानगर पेयजल योजना के लिए 3.66 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी के साथ ही 1.47 करोड़ की राशि जारी कर दी है।
*महिला सशक्तिकरण और बाल विकास* के तहत राजकीय महिला कल्याण व पुनर्वास (मानसिक) केदारपुरम देहरादून में 40 संवासिनियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 4.00 लाख और दवाओं पर 1.20 लाख की राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है।
*माध्यमिक शिक्षा* के तहत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के तहत राजकीय इंटर कालेज भूमियाधारा, विकासखंड भीमताल नैनीताल में दो कक्षा-कक्षों का निर्माण करने के लिए करीब 7.00 लाख की राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए जारी करने को मंजूरी दी है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतूधार पौड़ीगढ़वाल में चाहरदीवारी-तारबाड़ के लिए 110.38 लाख के सापेक्ष पहली किश्त के रूप में 44.15 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। इस मद मे विभाग के लिए 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में राजकीय इंटर कालेज रैंस चोपता में दो कक्षा कक्ष के निर्माण के लिए 49.55 लाख की धनराशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई है। पर्वतीय जिलों में नवीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को चार साल की सावधि के लिए एफडी तथा मैदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 14.07 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इस राशि का हस्तांतरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा।
*आयुष विभाग* के तहत औषधियों की खरीद के लिए एक बार 3 करोड़ की सीमा का अधिकार डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य व निदेशक चिकित्सा शिक्षा को दिए गए हैं। पर निदेशक होम्योपैथी व आयुर्वेद को औषधि क्रय करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस पर केंद्र सरकार से मिली धनराशि 1 करोड़ 31 लाख 48 हजार से औषधियों के क्रय किए जाने के लिए टेंडर करने और धनराशि खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए अनुदान के अंतर्गत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 17.50 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।
*सहकारिता विभाग* के तहत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए 10 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार के अंश के रूप में 9.38 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
*कृषि व कृषि कल्याण* के अंतर्गत जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर को अनुदान योजना के मानक मद में वेतन-भत्ते आदि के लिए 3.00 करोड़ के सापेक्ष 1.50 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। संगध पौधों के कलस्टर विकास योजना और केंद्र को अनुदान मद में 17.00 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष तीसरी किश्त के रूप में 10.75 करोड़ की राशि जारी करने की मंजूरी दी है।
*पर्यटन विभाग* में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत जिला नैनीताल में चिह्नित मुक्तेश्वर सर्किट को हिमालय दर्शन थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 3.52 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 40 फीसदी यानि 1.41 करोड़ की राशि जारी करने की सहमति दी है।
*औद्योगिक विकास* के तहत मेगा इंडस्ट्रियल-टैक्साटाइल नीति के तहत अनुदान योजना में 50 करोड़ बजट प्राविधान के सापेक्ष 6 करोड़ की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि पूर्व में अवमुक्त 6.50 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेने के बाद ही यह राशि जारी की जाए।
*ऊर्जा विभाग* के तहत व्यासी जल विद्युत परियोजना की लागत 936.23 करोड़ के सापेक्ष अंशपूंजी 280.87 करोड़ है। अंशपूजी के सापेक्ष सरकार ने 245.21 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी है। शेष 35.66 करोड़ में से 17.50 करोड़ की अंशपूंजी जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दिया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभागों के मध्य बैठक आयोजित की गयी।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में आयोग के अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि विभाग अपने अधियाचन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से अधियाचन भेज सकते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में जानकारी अपलोड किए जाने हेतु विभागों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन विभागों के अधिकारियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि शासन व सरकार को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलती रहे।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे पदों जिनकी कार्यक्षेत्र व योग्यता समान है, उन पदों हेतु एक साथ परीक्षाएं करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में भी जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती हेतु अलग से परीक्षा करवायी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के कनिष्क अभियंता व सहायक अभियंता के पदों की भर्ती हेतु एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों के अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए हैं, उन पदों के अधियाचन भी अगले 15 दिनों में शीघ्र आयोग को भेजे जाएं।
इस अवसर पर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग एवं सभी विभागों उच्चाधिकारी उपस्थित थे।