मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई इस बैठक में 5 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी……सरकार के प्रवक्ता एंव मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 5 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसको कैबिनेट से हरी झंडी भी मिली है….. जीएसटी के तहत व्यापारियों को 2016-17 की वार्षिक विवरणी पेश करने में छूट दी गई है जिसके तहत 31 मार्च 2018 तक व्यापारियों को कोई विलंम्भ शुल्क नहीं देना होगा…..दूसरा स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय को जमीन खरीदने के लिए 28 लाख के करीब स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है, साथ ही विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उत्तराखंड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के कर्मचारियो को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, वहीं उतराखण्ड सहायक विकास अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायती राज अधिकारी की सेवा नियमावली को मंजूरी के साथ ही…..रेरा मे 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों को विलंम्भ शुल्क में छूट दी जाएगी