देहरादून : कैबिनेट द्वारा कुल 09 निर्णय लिये गये, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दी गई।
1. कैम्पा अधिसूचना के अन्तर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16, 2016-17 को विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान/एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।
3. देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवनों के भवन निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा।
4. राष्ट्रय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा। इसमें 4,000 रूपये से कम आय वालों को अन्तोदय योजना में और 15,000 रूपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।
5. कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
6. मा0 उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के सम्बन्ध में एकमुश्त सहायता के लिये मा0 मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है।
7. श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं जिनमें श्रीनगर के लिये 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेस्लिटी पर 44 पद स्पेस्लिस्ट के होंगे।
8. जनपद देहरादून स्थित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर एवं रेशम फार्म अम्बाड़ी की भूमि को लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी।
9. जिला बार ऐशोसियेशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।
देहरादून , मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 13 जिलों और प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक 70 विधानसभाओं का 25 जुलाई से प्रवास करेंगे। व सभी मंत्रीगण 252 मंडलों में संवाद कर जनसमस्याओं का निवारण करेंगे।
पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि चिन्तन शिविर में लिए गए निर्णय और तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री,प्रदेश अध्यक्ष,मंत्री,पदाधिकारी जिलों में प्रवास कर जन संवाद कर लोगो की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवास का कार्यक्रम 25 जुलाई से 24अगस्त तक होगा। इसी दौरान मंत्री और विधायक भी प्रवास कार्यक्रम के दौरान जन संवाद करेंगे। वहीं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी,सातों मोर्चो के पदाधिकारी भी प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को लेकर कार्यक्रम तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों में भी वह शरीक होंगे। जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी मुहैया करा दी गयी है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्र्रिवेंद सिंह रावत ने कहा कि इस लोकपर्व हरेला प्रदेश भर में हमारा लक्ष्य एक लाख पीपल एवं बरगद के वृक्षों को लगाने का है। उन्होंने आज युवा मुख्यमंत्री श्री Pushkar Singh Dhami की गरिमामयी उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत हरिद्वार रोड स्थित एक स्थानीय वेडिंग पॉइंट में विधायकों के साथ जनप्रतिनिधियों को वृक्ष दान से की गई।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने कहा कि पर्यावरणीय सन्तुलन बहुत जरूरी है। व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कर सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया पीपल एवं बरगद के अधिक वृक्षारोपण पर हमें ध्यान देना होगा और यह जन सहभागिता से ही संभव है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक व्यक्ति-एक वृक्ष का हम संकल्प लें।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनके महंगाई भत्ते में लगी रोक हटा दी गई है। साथ ही इसे 17 फीसद से बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाए जाने के कैबिनेट के फैसले की पुष्टि भी की। एक जुलाई से यह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा।
केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अप्रत्याशित स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (DA) की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया गया था, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं। अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है. इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता या पेंशनरों को महंगाई राहत 17 फीसदी पर ही मिलेगी।