संकलन सौजन्य – हरीश मैखुरी 
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2019 की प्रमुख विशेषताएँ –
-देश के लोगों ने राष्ट्र को आगे रखकर वोट दिया
-इकॉनोमिक रिफॉर्म पर भी हमारा फोकस
-अगले कुछ साल में $5 लाख करोड़ की इकॉनामी बनाएंगे
-पीएम मोदी के नेतृत्व में लक्ष्य हासिल करेंगे
-FY20 $3 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो जाएगी
-2025 में $5 लाख करोड़ की इकॉनामी हो जाएगी
-परचेसिंग पॉवस में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यव्सथा
-5 साल में $1 लाख करोड़ इकॉनामी में जोड़े
-नौकरियों के लिए भी ज्य़ादा निवेश की ज़रुरत
-हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है. हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं
-भारतमाला से सड़कों के बेहतर विकास होगा- उड़ान स्कीम से छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है
-इंफ्रा, डिजिटल में ज्यादा निवेश की ज़रुरत
-भारतमाला प्रोजेक्ट से कारोबार में बढ़ोतरी होगी
-सागरमाला प्रोजेक्ट पर सरकार का फोकस
-रोजगार के लिए ज्य़ादा निवेश की ज़रुरत
-उड़ान स्कीम के जरिए छोटे शहरों में हवाई सेवा
-देश में 210 मेट्रो लाइनों का परिचालन शुरू
-रेलवे में निजी भागीदारी में बढ़ाई जाएगी
-रेलवे में पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे.
-रेलवे में आदर्श किराया योजना लागू करेंगे.
-MSME के लिए 350 करोड़ का आवंटन
-अगले 12 सालों में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
-सबको घर देने की योजना पर जोर
-3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का लक्ष्य
-300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है
-59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के लोन को मंजूरी
-वन नेशन-वन ग्रिड योजना पर काम कर रहे हैं
-आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा
-शेयर बाजार को निवेशक फ्रेंडली बनाएंगे.
-बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा.
-मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी.
-भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने पर जोर.
-बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना है.
-PSU की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग स्कीम.
-भारत अंतरिक्ष ताकत के रूप में उभरा है.
-चार साल में गंगा नदी में कार्गो सेवा शुरू होगी.
-पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर मुहैया कराएंगे.
-2022 तक 1.95 करोड़ घर उपलब्ध कराएंगे
-7 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्य है.
-किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.
-सरकार का लक्ष्य है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे.
-कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास हमारी प्राथमिकता है.
-5 साल में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे.
-कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की योजना.
-डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे.
-हम आयात पर खर्च को कम करेंगे.
-दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना है.
-सबको शुद्ध पेयजल दिलाना हमारा लक्ष्य है.
-शहरों में 26 लाख से ज्यादा घर बनाए गए.
-शहरों में भी सुविधाएं बढ़ाने पर हमारा जोर है.
-पीएम आवास योजना के तहत शहरों में
-रेलवे की लंबी दूरी वाली सेवाएं चमत्कारी कार्य कर रही हैं.
-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी
-नई नीति में स्कूल, कॉलेजों में बदलाव का प्रावधान होगा.
-ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा.
-टॉप 200 में भारत के 3 शिक्षण संस्थान
-नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.
-उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये
-विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा.
-राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा.
-खेलो भारत योजना का विस्तार होगा
-खेल के विकास में हर क्षेत्र पर काम होगा
-श्रमिकों के लिए चार और कोर्ट बनाए जाएंगे
-एलईडी का प्रयोग करने से हर साल 18341 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
-हमारी सरकार नारी से नारायणी के सिद्धांत पर चल रही है.
-सरकार का जोर महिलाओं की स्थिति सुधारने पर है.
-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अहम है.
-मुद्रा स्कीम में महिला को एक लाख तक का लोन.
-हम भारत के संरचनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जहां जरूरी है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे.
-एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्ताव
-17 पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा
-4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया
-सुधारों से बैंकों का एनपीए घटा है.
-सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है.
-क्रेडिट ग्रोथ 13.8 फीसदी बढ़ी.
-बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुआ.
-अगले पांच वर्षों में बुनियादी सविधाओं में 100 लाख करोड़ का निवेश होगा.
-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का रेगुलेटर आरबीआई होगा.
-लोन देने वाली कंपनियों को आरबीआई कंट्रोल करेगा
-जनधन खाते में 5 हजार ओवरड्राफ्ट की सुविधा.
-एयर इंडिया के विनिवेश की प्रकिया फिर शुरू होगी.
-1, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों की नई सीरिज लाई जाएगी
-टैक्स देने वाले नागरिकों का शुक्रिया.
-टैक्सपेयर्स की देश के विकास में अहम भूमिका.
-400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत, अब उन पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स लगेगा.
-भारत ई-वाहनों का वैश्विक केंद्र बनेगा.
-इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट मिलेगी.
-ई-वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत होगा.
-45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट.
-हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट.
-ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये की गई.
-आधार कार्ड से भी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे.
-अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी टैक्स दिया जा सकेगा.
-खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा.
-2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा.