हरीश मैखुरी
शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी है कि जन भावनाओं के अनुसार प्रदेश के विद्यालय दिनांक 01 नवम्बर 2020 से खोले जायेंगे। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षा को शुरू किया जायेगा।
वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा के सभी इंतजाम किये जायेंगे
आज की कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले।
● कोविड-19 से बचाव के मानकों का पालन करते हुए आगामी नवंबर माह से प्रथम चरण में उत्तराखंड के स्कूलों में सिर्फ कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है।
● राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़, पिरूल एकत्रीकरण कार्यों से स्थानीय जनता को सीधे जोड़ने के लिए पिरूल व चीड के पत्ते की कीमत ₹1 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर ₹2 की गई।
● कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की अब एक दिन के वेतन की कटौती नहीं की जाएगी।
● उत्तराखंड खेल नीति 2020 को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी गई है।
● कोविड-19 के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे ध्यान रखते हुए अब पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 2 लाख 43 हजार ड्राइवरों और ई-रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रूपए की अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जाएगी।
– कोरोना काल के दौरान अभिभावक, बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए (बिना किसी दबाव के) स्वतंत्र होंगे। उत्तराखण्ड में एक नवम्बर से स्कूल खोलने के लिए उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल पहले चरण में दसवीं और बारहवीं की कक्षाएं ही चलाये जाने पर सहमति बानी है। उत्तराखण्ड कैबिनेट में आज 18 में 17 बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किए गए जबकि एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि हिमालयन गढ़वाल विश्वविघालय 2016 संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविघालय के नाम से जाना जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण एवं पारदर्शिता के लिए ट्रेक एण्ड ट्रेस प्रणाली के तहत काम होगा। मदिरा बिक्री के लिए लगने वाले होलोग्राम की आपूर्ति के लिए एसएमएसपीसीआईएल कंपनी से तीन वर्ष का अनुबंध किया गया है। कैबिनेट मन्त्री मदन कौशिक ने विधानसभा सचिवालय में जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में उघोग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन, उत्तराखंड पुलिस और मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन, उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन पर प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं कोविड—19 को के चलते कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को समाप्त कर दिया गया है।
अब से केवल मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, राज्यमंत्री, विधायक, आईपीएस, आएफएस और आईएएस की ही एक दिन की वेतन कटौती होगी। एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा। जानकारी दी गई है राजकीय सहायता प्राप्त महाविघालयों को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। एक बड़ा निर्णय पीरुल नीति के के संबंध में लिया गया है अब पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो था अब दो रू किलो कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से लोगों को खासा लाभ होगा।