हरीश मैखुरी
जल्द ही प्रोपर्टी का रहा सहा नकली बूम भी खत्म हो जायेगा। और आने वाली जुलाई से जमीन और तैयार मकानों के दाम सड़क पर आ जायेंगे। कारण मोदी की 2022 तक सभी को अपना आशियाना उपलब्ध कराने की योजना और किराया रेगुलेशन सिस्टम। अपना आशियाना योजना के अन्तर्गत 6 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को उसकी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए 4ः ब्याज दर पर 12 लाख तक बिना गारंटर के ऋण दिया जायेगा और जिसके पास निजी भूमि नहीं है उसे सरकारी या ग्राम भूमि पर भी मकान के लिए यही ऋण सुविधा होगी।
इस योजना से जहां गांवों में रोजगार सृजन होगा वहीं शहरों की तरफ पलायन रुकेगा और जन दबाव कम होगा, इससे शहरों में मकानों की मांग कम हो जायेगी । यही नहीं जिनको इस योजना में लाभ नहीं मिला और वे किराये पर रहते हैं तो उनका किराया भी अब सरकार जमा करेगी, मकान मालिक अब किरायेदार से सीधी वसूली कर टैक्स चोरी नहीं कर पायेगा। किरायेदार अब सरकार के खाते में करेंगे किराया जमा।
इससे मोदी ने जहां किराये से सरकार के लिए आय के नये युग का सूत्रपात किया है, वहीं सिर्फ किरदारों के लिए मकान बनाने वाले हतोत्साहित होंगे और टैक्स चोरी भी नहीं कर पायेंगे। यही नहीं जुलाई से सिर्फ वही व्यक्ति जमीन और मकान बेच और खरीद पायेगा जिसने अपना जमीनी डाटा बैंक पासबुक तैयार कर लिया हो। यानी जो संपत्ति आपकी पासबुक में दर्ज होगी आप द्वारा उसी को बेचा जा सकेगा। कुल मिलाकर इस कसरत से आगे जमीन और मकानों के दाम जमीन पर आना तय है। इससे बिल्डरों और प्लोटरों की वाट लगनी तय है।