उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने फेसबुक एकाउंट पर आज इस आशय की जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा है “उत्तराखण्ड में अभी तक कोरोना वायरस (COVID-19) के कुल 35 केस हैं। इनमें से 28 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में इसे हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आज की तारीख में प्रदेश में 837 आईसोलेशन बैड,1833 बैड कोरोना संदिग्धों के लिए, 473 आईसीयू, 257 वैंटिलेटर, 8695 पी0पी0ई0 किट, 30375 N95 मास्क, 5902 वी0टी0एम0 किट सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
सूचना विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न 347 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। कोरोना संबंधित हाॅस्पिटल्स में टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा रही है।”मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर निर्णय किया गया है कि कोविड- 19 कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों (संविदा, आउटसोर्स आदि) एवं सभी कोरोना वारियर्स जो कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण से बचाव एवं राहत कार्यों में तैनात हैं, यदि वे संक्रमित होते हैं तो उनके उपचार का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उनके जीवन की क्षति होने पर उनके आश्रित को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे 10 लाख रूपए की राहत/सम्मान राशि के दी जाएगी।
वहीं *कार्यालय सचिव, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन /नोडल अधिकारी, सी0एस0ओ-COVID 19 * के द्वारा भी सूचना विभाग के माध्यम से जानकारी दी गई जिसमें *अपील* की गयी है कि “आप सभी अवगत ही हैं कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए हमारा प्रयास जारी है। इस हेतु सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रभावी है जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों एवं दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के सम्मुख आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गयी है। सरकार द्वारा स्वयं एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किये गये है तथा इसके लिए सतत् प्रयत्न जारी है।
राहत शिविरों आदि में कम्युनिटी भोजनालय के माध्यम से तैयार भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है परन्तु धीरे-धीरे प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है अतः राहत कार्यों को और सुचारू रूप से जारी रखना होगा और उक्त कार्य सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग के बिना सम्भव नहीं है।
सरकार की सभी सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से अपील है कि सरकार द्वारा संचालित राहत कार्यों में अधिक से अधिक योगदान दें आप के द्वारा विभिन्न प्रकार से सरकार के प्रयासों में प्रतिभाग किया जा सकता है, यथा — खाद्य सामग्री, सेनिटाइजर, मास्क, साबुन, तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं, शिविर हेतु भवन, व्यक्तिगत सेवा आदि।
विभिन्न सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से समन्वय हेतु सचिव, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन – श्री आर०के० सुधांशु को राज्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा उक्त कार्य हेतु एक समन्वय टीम भी गठित की गयी है जिससे निम्नानुसार संपर्क किया जा सकता है:
(1) श्री विजय कुमार यादव, अपर सचिव -8588882580
(2) श्री संजय माथुर, टी०एफ०एम० – 9412156234
(3) श्री नलिन थपलियाल, सीनियर एन० एफ० ई०- 9758444460
e-mail sno.co.ngo@gmail.com
कन्ट्रोल रूम नम्बर:- 9761696435 (इंचार्ज श्री अमित कुमार बलूनी)
उपरोक्त कार्यों हेतु जिला स्तर पर समन्वय हेतु नोडल अधिकारी एवं जनपदों द्वारा एक Mother CSO नामित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैं उनसे भी जनपद स्तर पर सम्पर्क किया जा सकता है”