![]()
रिपोर्ट – हरीश मैखुरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसान का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्व है। आज सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि सरकार किसानों को पक्का घर, शौचालय, साफ पानी, मुफ्त गैस व बिजली कनेक्शन, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक स्वास्थ्य लाभ पहुॅचा रही है। मामूली 90 पैसे के प्रीमियम दर पर कृषकों को 60 वर्ष के बाद 3 हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ हमें नई एप्रोच के जरिए कृषि को आधुनिक बनाना है। कहा कि मौजूद कृषि सुधारों के जरिए किसान अपनी उपज को जहाॅ अच्छा दाम मिले वहाॅ बेच सकते है। उन्होंने कृषि सुधारों के बारे में फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों को दूर करते हुए कृषकों को कृषि सुधारों कानून से होने वाले फायदे भी गिनाए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के अनेक राज्यों में किसानों से सीधा संवाद किया। साथ ही क्रिसमस, गीता जंयती एवं अटल जी की जयंती के शुभअवसर पर पूरे देश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘सुशासन दिवस’ पर आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में ₹18 हजार करोड़ हस्तांतरण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संबोधन किया। आज ‘सुशासन दिवस’ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पवेलियन ग्राउंड, देहरादून से किसानों के नाम संबोधन में कहा कि किसानोंं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस पर किसान सम्मान निधि का ऑनलाईन ट्रांसफर किए गए हैं। देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित हुई जबकि उत्तराखण्ड के 8 लाख 27 हजार किसान परिवारों के खातों में दी गई 165 करोड़ की धनराशि दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि का ऑनलाईन ट्रांसफर किया गया। देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। उत्तराखण्ड के 8 लाख 27 हजार किसान परिवारों के खातों में दी गई 165 करोड़ की धनराशि। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के किसानों से बातचीत कर पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने नये कृषि कानून से किसानों को होने वाले फायदों के बारे में उनसे जानकारी ली। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी हम सभी के जीवन में खुशी बढ़ा देती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित किया। सुशासन को भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम उठाये। आज नये कृषि सुधारों को सरकार ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार अटल बिहार बाजपेयी जी भी थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पीएम सम्मान किसान निधि योजना जब से शुरू हुई है तब से 01 लाख 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। तकनीक के इस्तेमाल से किसानों के खाते में ऑनलाईन माध्यम से धनराशि दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों की छोटी-छोटी परेशानियों एवं कृषि के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, सोलर पम्प की एवं पीएम फसल बीमा योजना शुरू की। 60 वर्ष की आयु के बाद 03 हजार रूपये मासिक पेंशन का सुरक्षा कवच भी आज किसान के पास है। आज किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार किसानों के दरवाजे तक पहुंची है। आज हर किसान को पता है कि उसको उपज का अच्छा दाम कहां मिल सकता है। नये कृषि सुधारों के जरिये किसानों को बेहतर विकल्प दिये गये हैं। अब किसान जहां चाहे, जहां सही दाम मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मण्डी में उपज बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। उपज का निर्यात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उपज दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से उपज को इक्कठा कर बेच सकते हैं। आज किसानों के पास अपनी उपज को बेचने के लिए अनेक अधिकार दिये गये हैं। नये कृषि सुधारों के बारे में कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाये जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पारदर्शी सोच से किसानों के खातों में सालाना 06 हजार रूपये पीएम किसान सम्मान निधि एकाउण्ट में पहुंचता है। कृषि सुधारों के कारण किसान तरक्की की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, इसके लिए ये कृषि सुधार किये गये हैं। आज हमारा किसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है। आज कहीं भी जाकर वह अपने उत्पादों को बेच सकता है। तमाम लोग भ्रम फैला रहे हैं, कि एमएसपी खत्म हो जायेगी, ये लोग किसानों को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है। गांव, शहर, किसानों, गरीबों के विकास से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। शहरों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में किसानों को 03 लाख एवं समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इकबालपुर शुगर मिल को सरकार ने अपनी गारंटी पर लोन दिलवाया। 22500 किसान इस मिल में कार्य करते हैं। इन किसानों का भुगतान हो रहा है। कृषकों को फार्म मशीनरी बैंकों के माध्यम से कृषि उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही हैं। नई नस्ल के पौधे लाये जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें भ्रमित नहीं होने देंगे। किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है। कृृृषि के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। खेती के लिए बजट बढ़ाया गया है। इससे किसानों को आधुनिक खेती करने का मौका मिलेगा। एफपीओ स्थापित होंगे। भारत सरकार ने शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड में वर्ष 2019-20 में 02 लाख 12 हजार 621 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया। जिसमें 96 हजार 770 किसानों को 103.55 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने से अब तक राज्य में 3 लाख 15 हजार 67 किसानों को 282.82 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार खुशहाल किसान, खुशहाल प्रदेश के सूत्रवाक्य को आत्मसात करते हुए किसानों के हितों में कार्य कर रही है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, देहरादून के पवेलियन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं उत्तराखण्ड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, राज्य सभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री खजान दास, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश एवं कृषक उपस्थित थे।
*सिंचाई मंत्री ने सहसपुर में 16 करोड़ 21 लाख और विकासनगर 13 करोड़ 50 लाख की सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया*
*”किसानों से प्रधानमंत्री का अटल संवाद” कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा।*
देहरादून (विकास नगर)। प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने आज डाकपत्थर स्थित लघु सिंचाई उपखंड कार्यालय के भवन का लोकार्पण करने के साथ-साथ विकासखण्ड विकास नगर में क्षतिग्रस्त नहरों एवं गूलों के पुनर्निर्माण एवं कच्ची गूलों को पक्का करने सहित अनेक सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया।
विकास नगर स्थित डाकपत्थर में 50.91 लाख की लागत से निर्मित लघु सिंचाई उपखंड कार्यालय भवन के लोकार्पण एवं करोडों रूपये की सिंचाई योजनाओं के शिलान्यास अवसर पर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती पर सिंचाई एवं लघु सिंचाई की अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग के प्रदेश में जितने भी उपखंड परिसर हैं उनमें एक्सफोनिक या हाइड्रोफोनिक कृषि तकनीकी के मॉडल प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से इसका लाभ कृषकों को भी मिल सकेगा। सिंचाई मंत्री ने कहा कि आमतौर पर हम लोग सिंचाई के लिए पूरे खेत को पानी से भर देते हैं जिससे काफी पानी बेकार चला जाता है। इसलिए आज पानी का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया के कई देशों में स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई आदि साधनों का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमारे किसानों को भी इस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह नई तकनीकी के समर्थक हैं। इसलिए उनका प्रयास होगा कि प्रदेश में बनने वाले डैमों में दक्षिण कोरियाई तकनीकी जो कि रबड़ डैम बनाती है उसका इस्तेमाल हो।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लघु सिंचाई उपखंड कार्यालय डाकपत्थर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंचाई विभाग की 466.87 लाख की योजनाओं जिसमें विकासखंड विकास नगर के कटापत्थर, पृथ्वीपुर, जामनखाता, लाखनवाला, तेलपुरा, टी-कट एवं लांघा पसौली नेहरों के कुलावें का शिलान्यास करने के साथ साथ 156.55 लाख की लागत से तेलपुरा नहर के आधुनिकरण एवं नवीनीकरण की योजना का शिलान्यास किया। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद देहरादून के सहसपुर विकासखंड में 227.28 लाख की लागत से हरियावाला नहर के पुनरुद्धार की योजना का शिलान्यास करने के अलावा विकासनगर में 254.62 लाख रुपए लागत से तेलपुरा नहर सेवा मार्ग के आधुनिकरण नवीनीकरण योजना का शिलान्यास करने के अलावा सिंचाई मंत्री ने विकासनगर में विभिन्न आबादी क्षेत्रों उदियाबाग, करौन्दी नाला एवं ग्राम जमनीपुर थप्पड़ की जल निकासी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य की 472.27 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया।इस अवसर पर विकास नगर के विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, विकासनगर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शांति जूवांठा, ब्लाक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू सहित सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता बृजेश तिवारी, सतीश शर्मा, पीएस भंडारी, आर के तिवारी, पीएल नौटियाल, एसके बसालिया, सुरेंद्र श्रीकोटी, संजय भास्कर, रविंद्र प्रसाद, विष्णु दत्त आदि अधिकारी उपस्थित थे।
*”किसानों से प्रधानमंत्री का अटल संवाद” कार्यक्रम में भी लिया हिस्सा।*
लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व प्रदेश के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सहसपुर स्थित विकास खंड कार्यालय स्थित सभागार में “किसानों से प्रधानमंत्री का अटल संवाद” कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उक्त मौके पर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं एवं किसानों को संबोधित करते हुए श्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18 हजार करोड़ की नई किस्त का हस्तांतरण कर किसानों के सच्चे हमदर्द होने का प्रमाण दिया है। उन्होने किसानों को भरोसा दिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों को उनका अधिकार और हक मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने क्रांतिकारी भाषण में किसानों के बीच जो संदेश दिया है वह निश्चित रूप से अटल जयंती पर मोदी जी का किसानों के प्रति संकल्प कहा जाएगा।
सहसपुर विकासखंड सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, ओमवीर सिंह राघव, सुखदेव सिंह, नवीन रावत, विनोद कश्यप, यशपाल नेगी, शरद रावत, विनोद लक्खा, श्रीमती मंजू नेगी, विजय पाल सिंह बर्त्वाल एवं विजेंद्र सिंह बर्त्वाल सहित अनेक किसान उपस्थित थे।
इधर उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने भी प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने क्रिसमस एवं नव वर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि राज्य में जीरो टोलरेन्स नीति के अन्तर्गत ईमानदारी व सुशासन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुये सरकारी काम काज में गुणवत्ता, समयबद्धता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने तथा जनसेवाओं को प्रदेश के नागरिकों को ई-गवर्नेस के माध्यम से प्रदान किये जाने हेतु विगत वर्षों में सुशासन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। सरकार के इन प्रयासों से जहाँ भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आयी है, वहीं पारदर्शी उत्तरदायी तथा जनोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकी है। मुख्य सचिव ने कहा कि सी.एम. डैशबोर्ड ‘उत्कर्ष‘ 205 ‘‘की परफोर्मेंस इंडीकेटर्स‘‘ के आधार पर 32 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की मुख्यमंत्री जी द्वारा रियल टाईम मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सी.एम. हैल्पलाईन 1905 की स्थापना की गयी है, जिसमें समयबद्ध रूप से सम्बन्धित विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक 35 हजार से अधिक शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का 24 घण्टे से लेकर एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जा चुका है। विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी की सीधी जिम्मेदारी तय की गयी है। शिकायतकर्ता के सन्तुष्ट न होने तक शिकायत का निस्तारण नहीं माना जाता है। वर्ष 2017 तक केवल 10 विभागों की 94 सेवायें अधिसूचित थीं, जिन्हें वर्तमान में बढ़ाकर 27 विभागों की 243 सेवायें अधिसूचित की गयी हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत सुदूर क्षेत्रों में पब्लिक सर्विसेज प्रदान किये जाने हेतु सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2017 में ट्रांसफर एक्ट लागू किया गया है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही, राज्य में नीतिगत निर्णय लिये जाने एवं उनको समयबद्ध, पारदर्शी तथा उद्देश्यपरक रूप से लागू किये जाने हेतु मंत्रिमण्डल की बैठक हेतु समस्त प्रस्ताव ऑनलाईन पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। शासन की कार्यप्रणाली में ई-ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत समयबद्धता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने हेतु प्रथम चरण में 27 विभाग शामिल किये गये हैं। सचिवालय के साथ ही नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर व ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की गयी।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की न्याय पंचायतों द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों को समयबद्ध रूप से लागू करने एवं उनका अनुश्रवण करने हेतु राज्य में ई-पंचायत सुविधा लागू की गयी है। ई-पंचायत सेवा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखण्ड देश का तीसरा राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन हेतु नागरिकों को निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके डिजिटल लॉकर में संचित किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आम नागरिक शासकीय विभागों से सेवा प्राप्त करने हेतु उपयोग कर सकेगा वर्तमान में राज्य में लगभग 3.0 लाख नागरिकों द्वारा डिजिटल लॉकर बनाये गये हैं। राज्य की कुल आबादी के 99.8 प्रतिशत निवासियों को आधार कार्ड निर्गत किये गये हैं। नागरिकों को निर्गत आधार कार्ड के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदत्त कराया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 32 नागरिक सेवायें ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। शीघ्र ही सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल सभी सेवाओ को डिजिटल माध्यम से ‘‘अपणि सरकार‘‘ के माध्यम से दिये जाने की योजना है। इसके साथ ही, प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण डीबीटी के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 विभागों की 21 योजनाओं में 1394 करोड़ रूपये की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करायी गयी है जिससे जहाँ एक और शत-प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों तक पहुंची है वहीं राज्य को भी अब तक लगभग 338 करोड़ रूपये की प्रत्यक्ष बचत हुई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 30 विभागों की 200 सेवाएं ईज ऑफ डुइंग बिजनेस साफ्टवेयर के माध्यम से सिंगल विण्डो सिस्टम से सम्बद्ध हैं। कोई भी निवेशक एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं हेतु आवेदन कर निर्धारित समय में स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। इनवेस्ट इण्डिया द्वारा प्रायोजित इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एजेन्सी (आईपीए) रैकिंग में उत्तराखण्ड टॉप परफार्मर है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग में 98 प्रतिशत अनुपालन के साथ उत्तराखण्ड 11वें नम्बर पर है। इसके साथ ही, राज्य में उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने एवं कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सुशासन पुरस्कार की शुरूआत की गयी है। जो प्रतिवर्ष 25 दिसम्बर को उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रदान किये जाते हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य के नागरिकों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत 5 लाख रूपये की कैश लैस निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 40 लाख लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा योजना लागू होने के उपरान्त 2 लाख 35 हजार लाभार्थियों के कैश लैस उपचार पर 230 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।
उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की गयी है। साथ ही, आगंतुकों की सुविधा के लिये राज्य सचिवालय के लिये एक ऑनलाईन ई-गेट पास प्रणाली लागू की गयी है।
चमोली जनपद में भी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी की जंयती सुशासन दिवस के रूप में मानाई गई। चमोली जनपद के सभी 9 विकासखंड मुख्यालयों एवं 39 न्याय पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेय के चित्र पर माल्यापर्ण कर श्रद्वांजलि दी गई। इस अवसर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी करते हुए देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। जिले में 47309 कृषक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत है। प्रधानमंत्री ने देश के कृषकों को संबोधित करते हुए नए कृषि सुधार कानूनों के फायदे भी बताए। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी विकासखंडों एवं न्याय पंचायतों में बडी संख्या में कृषक मौजूद रहे। सभी स्थलों पर कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ।
आज प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों पर जिले के सभी 9 विकासखंड मुख्यालयों में बडी स्क्रीन का प्रबंध किया गया था। वही 39 न्याय पंचायतों में स्क्रीन व टेलीविजन लगाने के साथ ही कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में कृषक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे नीम कोटेड यूरिया, पीएम फसल बीमा योजना, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड, एमएसपी के दामों में एतिहासिक बढोत्तरी, पीएम सिंचाई योजना, किसान रेल, 10 हजार एफपीओ को 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषकों को फार्म मशीनरी, कृषि एवं औद्यानिक उपकरण एवं ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून के फोल्डर वितरित किए गए। जिला पंचायत राज विभाग के माध्यम से न्याय पंचायत स्तरों पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम स्थलों पर कोविड के मानकों का पालन करते हुए मास्क, सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई थी।
जिलाधिकारी के प्रयासों से सुशासन दिवस पर जिले में एनआरएल के 5 ग्राम संगठनों को कृषि विभाग के माध्यम से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर फार्म मशीनरी उपलब्ध कराई गई। जिसमें थराली में पिण्डर घाटी ग्राम संगठन, कर्णप्रयाग में जयबद्री ग्राम संगठन, दशोली में गौरा देवी स्वयं सहायता समूह, रूद्रनाथ स्वयं सहायता समूह सिरोली तथा जय धारी मां स्वयं सहायता समूह सैकोट को फार्म मशीनरी दी गई। इससे पूर्व भी जिला योजना के तहत 80 प्रतिशत सब्सिडी पर 75 कृषक समूहों को फार्म मशीनरी वितरित की जा चुकी है जिससे लगभग 350 से अधिक किसान लाभान्वित हुए है।
दशोली विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री पुष्पा पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, ब्लाक प्रमुख विनीता देवी, गोपेश्वर नगर मंडल अध्यक्ष विनोद कनवासी, दशोली मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह वर्तवाल, जिला महामंत्री नवल भट्ट, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चन्द्रकला तिवारी, विधायक प्रतिनिधि ईश्वर सिंह रावत, पूर्व जिप सदस्य भागीरथी कुंजवाल, मुख्य कृषि अधिकारी राम कुमार दोहरे, एसीएओ जीतेन्द्र भाष्कर, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, खंड विकास अधिकारी आदि सहित किसान समूह से जुड़ी महिला आशा देवी, वीणा देवी, नर्वदा देवी, मीना देवी, यशोदा देवी, शकुन्तला देवी, उर्मिला देवी, मंजू देवी, पुष्पा देवी, सरिता देवी आदि मौजूद थे। अन्य सभी विकासखंडों में भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कृषक मौजूद रहे।
