उत्तराखंड सरकार ने विधायक निधि में बढ़ाए एक करोड़ रुपये

विधायक निधि को एक करोड़ रुपये बढ़ाने का फैसला किया है. अब यह पौने चार करोड़ रुपये होगी. गुरुवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही सितारगंज चीनी मिल को बंद करने का फैसला लिया गया है. इस मिल के 500 कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार बैठक में 18 विभिन्न मुद्दे आए थे जिनमें से 16 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव नहीं आया।

कैबिनेट ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में छूट देने का फैसला किया है. 4 बिंदुओं पर छूट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. बड़े कार्यो को अब छोटा किया जा सकेगा. मस्टर रोल और वर्क चार्ज पर भी हो सकेंगे काम. डीएम को रेट तय करने का अधिकार दिया गया है. यह छूट एक साल तक रहेगी। सरकार ने आबकारी एक्ट की धारा-28 को संशोधित करते हुए राज्य में शराब पर वन टाइम उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है. वर्तमान में ह्विस्की-200, बीयर-60 और स्प्रिट, वाइन, रम और ब्रांडी का शुल्क 600 रुपये है. अब इसमें 300 से 1500 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है. यह अगले सत्र से लागू होगा।

इसके अलावा कौशल विकास और सेवायोजन विभाग का गठन करने, मदरसा परिषद नियमावली में संशोधन करने का भी फैसला किया गया है, अब मदरसा परिषद में केवल अध्यक्ष पद रहेगा। कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग का 2016-17 का प्रत्यावेदन मंजूर कर लिया है. गढ़वाल और कुमाऊं में पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यालय स्थापित करने का फैसला किया गया है. रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दो सदस्यीय ढांचा गठित होगा।

कैबिनेट बैठक में औली इंटरनेशनल स्कीइंग के लिए 12 करोड़ का बजट मंजूर हुआ और उत्तराखंड आधार विधेयक को पास कर दिया गया। सराय एक्ट में बदलाव किया गया है. अब होटलों का रजिस्ट्रेशन पर्यटन विभाग में ही होगा. गन्ना मूल्य में नौ रुपये का इजाफा किया गया है. एनआईएम को नियमों में छूट नहीं, विभागीय सहमति पर ही मिलेंगे काम।