मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का विधिवत शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीबीटी द्वारा योजना में चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री धन सिंह नेगी, सचिव श्री हरि चंद्र सेमवाल सहित अन्य विशिष्ट जन उपस्थित थे।
*सरकार एक अभिभावक की तरह रखेगी बच्चों का ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के माता-पिता व संरक्षक के चले जाने की भरपाई करना मुमकिन नहीं है। परंतु राज्य सरकार एक अभिभावक की तरह इनका हमेशा ध्यान रखेगी। जिलों में डीएम इनके सह अभिभावक के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाव में ही भगवान होते हैं। हमारा इन बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम और उत्तरदायित्व का भाव है। हम सभी इन बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, पूरे मनोयोग से करें। इनकी सहायता से पुण्य प्राप्त होगा। वात्सल्य, माता-पिता में अपने बच्चों के लिए होने वाला नैसर्गिक प्रेम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इन बच्चों के मामा की तरह ध्यान रखेंगे। कोरोना काल में जिन बच्चों की आंखों में आंसू आए हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं।
*प्रदेश की पहचान बनेंगे बच्चे*
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली योजना होगी जिसमें हम चाहते हैं कि योजना में आच्छादित बच्चों की संख्या इतनी ही बनी रहे, और किसी बच्चे को इसकी जरूरत न हो। फिर भी हम इनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये बच्चे पूरे प्रदेश की पहचान बनेंगे। अपने -अपने क्षेत्र में वे लीडर बनेंगे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डा. एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभावों में संघर्ष करने वाले अपनी संकल्प शक्ति से आसमान को छूते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आच्छादित बच्चों को प्रति माह 3-3 हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ ही इन्हें निशुल्क राशन, निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है। जिलों के डीएम इन बच्चों की सम्पत्ति का संरक्षण भी करेंगे। अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान देगी।
*सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सरकार का ध्येय*
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार का भाव अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। सरकार एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर राज्य सरकार चल रही है। वर्ष 2017 से जितनी भी घोषणाएं की गई है, वे सभी पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं। हाल ही में कोरोना से प्रभावित चार धाम यात्रा व पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ जबकि हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में काम कर कोरोना योद्धाओं के लिए 205 करोड़ रूपए का पैकेज लाए हैं। युवाओं के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने जा रहे हैं। स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न करने पर काम कर रहे हैं।
*मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना सरकार के मानवीय पक्ष का प्रतीक*
कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना सरकार के मानवीय चेहरे को बताता है। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना है। हर किसी ने अपने किसी को खोया है। हमें इस दर्द से संघर्ष करके आगे बढ़ना है। कोरोना काल में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की पीड़ा को मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने समझा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करती है। यह योजना बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर सशक्त करेगी। सरकार इनके अभिभावक की भूमिका का निर्वाह कर रही है।
*21 वर्ष की आयु तक 3 हजार रूपए प्रतिमाह की सहायता*
कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने बताया कि दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 तक कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु अथवा माता-पिता में से कमाऊ सदस्य की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गयी है। इस योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हजार रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 01 जुलाई, 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गयी है।
*आर्थिक सहायता के साथ शिक्षा, पोषण व संरक्षण*सरकार द्वारा प्रभावित बच्चों के भरण-पोषण, सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास का दायित्व स्वयं लेते हुये ऐसे बच्चों का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिमाह रू0 3000.00 की आर्थिक सहायता के साथ-साथ उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु समस्त जिलाधिकारियों को प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल-अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु संरक्षक अधिकारी नामित किया गया है।
*कुल 2347 बच्चे चिन्हित, प्रथम चरण में 1062 बच्चे लाभान्वित*
दिनांक 01 अगस्त, 2021 तक जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के कुल 2347 बालक/बालिका चिन्हित किये गये है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के शुभारम्भ के अवसर पर प्रथम चरण में कुल 1062 बच्चों को लाभान्वित किया जा गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के संचालन हेतु एमआईएस पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें समस्त बच्चों का विवरण जनपदों द्वारा ऑनलाइन भरा जायेगा। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत प्रतिमाह 3 हजार रूपए के मानकानुसार जुलाई, 2021 से प्रारम्भ करते हुए निदेशालय द्वारा पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से डी०बी०टी० सीधे चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में धनराशि भेजी जायेगी।
कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों की हर सम्भव मदद कर रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित में बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली बालिका निकेतन की कुमारी तारा एवं कुमारी स्मृति को सम्मानित भी किया। बालिका निकेतन की बालिकाओं ने मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट की।
इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, श्री सहदेव पुण्डीर, श्री रामसिंह कैड़ा, श्री दीवान सिंह बिष्ट सहित विशिष्टजन और अधिकारी उपस्थित थे।
*देहरादून 02 अगस्त, 2021 (सू.ब्यूरो)*
‘‘बाह्य सहायतित योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए डे-बाई-डे मॉनिटरिंग करें‘‘ मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधु ने सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड में चल रही बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागीय सचिवों और अधिकारियों को उपरोक्त दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाह्य सहायतित परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको देखते हुए विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करें कि विभाग में इसके अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति अनिवार्य रूप से बहुत तेजी से बढ़ाई जाए। इसके लिए उन्होंने फाइलों की रूटीन प्रक्रिया से बाहर निकलते हुए हाथों -हाथ फाइल की मूवमेंट बढ़ाने और विकास कार्यों की दैनिक निगरानी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को निर्देशित किया कि विभिन्न विभागों के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और प्रगति बढ़ाने में मदद करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करें तथा परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार उसकी फीडबैक लेते रहे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की डीपीआर बनाते समय स्थानीय धरातल के व्यवहारिक पहुलओं को ध्यान में रखते हुए डी.पी.आर बनायें। साथ ही प्रगति बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तीय ऐजेंसियों से लगातार समन्वय करें। इसके लिए वित्तीय ऐजेंसियों को अपने टारगेट से अवगत कराते हुए तद्नुसार अग्रिम कार्य करें।
मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग के अन्तर्गत किसानों-कास्तकारों के हित लाभ हेतु चलाई जा रही फल उद्यान डेवलप करने की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिये तथा वन विभाग को प्लान्टेशन के कार्यों का नियमित थर्ड पार्टी सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पेयजल निगम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल और सीवरेज प्रबंधन के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के लिये अधिक उत्सुकता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त बजट का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।
बैठक में सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग, स्मार्ट सिटी, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पिटकुल, वन विभाग, पेयजल निगम आदि विभिन्न विभागो ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जायका, ब्रिक्स, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक इत्यादि बाह्य सहायतित ऐजेंसियों से पोषित परियोजनाओं की वर्तमान स्टेट्स से राज्य स्तरीय समितियों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया।
इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव शैलेश बगोली व हरीश चन्द्र सेमवाल, प्रभारी सचिव वी षणमुगम, अपर सचिव नेहा वर्मा, युगल किशोर पंत, रामविलास यादव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक उद्यान डॉ एच.एस. बनेजा, निदेशक यूटीडीबी दीपक खण्डूरी, निदेशक यूपीसीएल सतीश चन्द्र, निदेशक पिटकुल अनिल कुमार, एम.डी पेयजल निगम उदय राज सिंह समेत संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।